राजधानी रामपुर सहित प्रदेशभर के जिलों के कलेक्टोरेट एवं तहसील कार्यालयों, न्यायालयों में लंबित राजस्व के प्रकरणों में सुनवाई कछुआ गति से हो रही है। इस कारण प्रदेशभर में कलेक्टोरेट एवं तहसील न्वावालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या भी डेढ़ लाख से अधिक पहुंच गई है। यही कारण है कि लंबित प्रकरणों में पक्षकारों को भी पेशी के लिए तारीख पे तारीख दी जा रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार सोमवार – को भी प्रदेश में कलेक्टोरेट तहसील न्यायालयों में 10 हजार 200 प्रकरणी पर पेशी को तारीख दी गई थी, इनमें से 3659 प्रकरणों पर ही सुनवाई हो पाई। इस तरह 6541 प्रकरणों पर सुनवाई नाहीं हो पाई,जिसके कारण इन प्रकरणों की पेशी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इस तरह 35 प्रतिशत प्रकरणों में ही सुनवाई हो पाई। ये आंकड़े बताते कलेक्टोरेट और तहसील न्यायालयों में राजस्थ संबंधी प्रकरणों की सुनवाई किस गति से की जा रही है।
पटवारियों के ऑनलाइन काम के बहिष्कार का भी असर
प्रवेश के पटावारी अपनी मांगों को लेकर इन दिनों ऑवलक्ष करत का
बहिष्कार लिए हुए हैं। इसके तहत पटकरी जब डिजिटल साइन भी नहीं कर रहे हैं वहीं कई प्रकरणों में पटवारियों का ऑनलाइन प्रतिवेदन में आनी बाकी है। इस कारण राजस्व संबंधी प्रकरणों पर सुनवाई करने में तालार भी टालमटोल कर रहे है और पेली की तारीख आते बढ़ने के
