रायपुर:-16 जनवरी, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से भेट कर दैनिक श्रमिक मोर्चा ने प्रदेश के बिना नियुक्ति पत्र, बिना रिक्त पद के, विभाग से सीधे बिना बिचौलिये के श्रम दर वेतन पाने वाले छत्तीस हजार दैनिक मासिक श्रमिक समस्त विभागों के कर्मचारियो के विषय मे तीन अलग अलग ज्ञापन सौंपा। 1948 न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत हर 5 वर्ष में होने वाली वेतन वृद्धि, जो लगभग 8 वर्ष से लागू नही हो पाई है, दूसरा ज्ञापन अलग अलग 30 प्रकार के अनियमित कर्मचारियो को मोदी गारंटी घोषणा पत्र 2024 के पृष्ठ 28 बिंदु क्रमांक दो में किये वादे के अनुसार बारीक कमिटी में नियमित कर्मचारियो की तर्ज पर जल्द
सदस्य बनाने एवं तीसरा ज्ञापन ई कुबेर (ईकोष) से सभी दैनिक श्रमिकों को श्रम सम्मान प्त18 की तर्ज पर, नया हेड बना कर वेतन भुगतान एचआर/ एमआर व्यवस्था को समस्त विभागों में बन्द कर, लागू करने के सबंन्ध में सौंपा। इस अवसर पर सत्यम शुक्ला प्रदेश प्रवक्ता, महासचिव आकाश दीप राठौर उपस्थित थे। ई कुबेर वेतन भुगतान व्यवस्था लागू होने से वित्त विभाग के पास समस्त दैनिक श्रमिक की जानकारी हर माह पहुंचेगी। 30 प्रकार के अनियमित कर्मचारियो को सदस्य बनाने से धरना, रैली प्रदर्शन बन्द हो सकता है। न्यूनतम मजदूरी वृद्धि से प्रदेश के 87 हजार रसोईयों एवं 45 हजार सफाई कर्मियों से किया वेतन वृद्धि का वादा पूर्ण हो सकता है।