छत्तीसगढ़ शासन के 54 विभागों में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारी विगत 5 दिनों से नया रायपुर स्थित धरना स्थल में अपनी एक सूत्रीय मांग नियमिति करण को लेकर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठें हैं। कल इनके द्वारा प्रतिकात्मक रूप से जल समाधि लेकर प्रदर्शन किया गया था।आज पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया ।

आज धरना स्थल में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय संरक्षक सी एल दुबे ,आबकारी विभाग के श्री एस एच खान तथा उच्च शिक्षा विभाग के श्रीमती उषा सोनी ने जाकर मांगों का समर्थन किया । सी एल दुबे एवम श्री खान ने सभा को संबोधित करते हुए शासन से मांग की कि इनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर तत्काल इनके साथ न्याय किया जावे।

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*ग्राम पंचायत मसोरा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर* *प्रथम १० तक न्यूज़ रानू ध्रुव जिला ब्यूरो चीफ कोंडागांव* *कोण्डागांव 01 मई 2026/* अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देशानुसार एवं *माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिंगरी* के मार्गदर्शन एवं *सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव कु० गायत्री साय* के नेतृत्व में *प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन बैध व लोकेश यादव* के द्वारा ग्राम पंचायत मसोरा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों, कृषकों, महिलाओं एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करना था। कार्यक्रम के दौरान *प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भट्ट* ने बताया कि प्रत्येक श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है तथा किसी भी प्रकार के शोषण के विरूद्ध वह विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कार्यस्थल पर सुरक्षा, बोनस, मातृत्व लाभ, पेंशन योजनाएं तथा श्रमिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए, श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल में पंजीयन के लाभों, आयुष्यमान भारत योजना एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिला श्रमिकों के लिए विशेष सत्र आयोजन किया गया, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, मातृत्व अवकाश एवं महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सरपंच, सचिव व बड़ी संख्या में युवा, महिलाओं एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।