*दलित महिलांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात निष्पाप तपास न केल्यास राज्य सरकार विरुद्ध 36 जिल्ह्यात तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात करणार 10 मार्च रोजी ठिय्या आंदोलन स्वराष्ट्र लोकशाही आघाडी AIFB व इतर पक्षा द्वारे राज्यभर आंदोलन राज्य महामंत्री महादेव भंडारे याचा इशारा*

समाचार मुंबई महाराष्ट्र
प्रथम 10तक न्यूज
समाचार सुरेश शेट्टी स्थानीय संपादक

दिनांक 9 मार्च2026 रोजी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाचे , स्वराष्ट्र लोकशाही आघाडी सर्व पक्षाचे शिष्ट मंडळ टिळक नगर पोलीस स्टेशन डोंबिवली येथे आणि अनुसूचित जाती जमाती सदस्या यांच्यावर दाखल असलेल्या खोट्या गुन्हा संदर्भात व महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव यांना पुढील कार्यवाही संदर्भात भेट घेऊन घडलेला चुकीचा प्रकार संदर्भात तपासाचे प्राथमिक उद्दिष्ट सत्य उघड करणे आणि ठोस न्याय सुनिश्चित करणे असते .) निष्पक्ष आणि न्याय्य तपासामुळे पोलिसांना कलम १७३(८) अंतर्गत गुन्ह्याचा पुढील तपास करण्याचा अधिकार असतो

*राधू विरुद्ध राज्य (२००७ क्र. एल.जे ४७०१ एससी) या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे* *की खोटे आरोप लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि म्हणूनच पोलिसांनी हे विसरू नये की खोटे खटले आणि खोटे आरोप लावण्याचे खटले देखील आहेत*. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करणे अर्ज चौकशी अधिकारी व तपास अधिकारी यांना बंधनकारक असतात टिळकं नगर पोलिस स्टेशन डोंबिवली गुन्हे 331/2025 BNS कलम 64(1).351(2), 115(2 गुन्ह्यात दलित महिलेला सह आरोपी केल्याचा धक्कादायक प्रकार टिळकनगर पोलिस स्टेशन घडला अश्विनी चव्हाण हिला कोणतेही संधी न देता लैंगिक अत्याचारा गुन्ह्यात बनावट घटनेत आरोपी केल्याची घटना घडली आहे, त्यामुळे अनुसूचित जाती जमाती कायदा कलम 4 अंतर्गत गुन्हा आहे. म्हणून सदर गुन्ह्याची सखोल तपास करून विभागीय चौकशी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र मध्ये दलित समाजाच्या लोकांवर कश्या प्रकारे खोट्या गुन्ह्यात अडकवून बनावट दोषारोप पत्र सादर केले जातात, महाराष्ट्र सरकारचे निषेध नोंदवत दलित समाजाचे वर होणारे अन्याय अत्याचाराचे गुन्हे जाणीव पूर्वक दाखल केले जात नाही, पण दलित समाजावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रकार नक्की सुरू आहे अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनी सर्व पुरावे दोषारोप अगोदर सादर करून देखील पुरावे ग्राह्य न धरता न्यायालयात सादर केले जात नाही, अनेक वेळा पत्र व पुरावे देऊन देखील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी न्यायालयात बनावट दोषारोपपत्र सादर करण्यास तपास अधिकारी यांना भाग पाडले. म्हणून महाराष्ट्र सरकार पोलिस आयुक्त ठाणे, पोलिस उपायुक्त परिमंडळ 3
सहायक पोलीस आयुक्त
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात AIfB पक्षा ची केंद्रीय समिती द्वारे दलित समाजाच्या लोकांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचार विरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय दिल्ली येथील समिती ने घेतला आहे.

*पोलिसांच्या निष्काळजी पनाची शिक्षा दलित समाजाच्या लोकांनी का सोसावी ह्या विरोधात पोलीस उपायुक्त परिमंडळातील, व टिळक नगर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या विरोधात 36 जिल्ह्यातील जिल्हा अधिकारी यांच्या कडे सर्वोच्च न्यायालयाने, विशेषतः डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१८) सारख्या प्रकरणांमध्ये आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा कायद्याच्यासभोवतालच्या विविध निकालांद्वारे पुष्टी केली आहे की अधिकाऱ्यांनी बनावट केसेस तयार करणाऱ्या, खोटे खटले दाखल करणाऱ्या किंवा अनुसूचित जाती/जमाती व्यक्तींविरुद्ध द्वेषपूर्ण खटले चालवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई करावी* *पक्षा तर्फे निवेदन देण्याचे निर्णय स्वराष्ट्र लोकशाही आघाडी, इतर पक्षाने निर्णय घेतला आहे आपल्या निर्दशनास आणून देत आहोत*

*न्यायालयाने यावर भर दिला की निष्पाप लोकांना खोटे गुंतवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि खटला चालवला पाहिजे.* म्हणून राज्य भर पक्षा तर्फे सर्व तहसलीदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करणार असे महादेव भंडारे राज्य महामंत्री (AIFB)यांनी इशारा दिला आहे।
मनोज वर्मा (स्वतंत्र)
प्रथम 10तक न्यूज चैनल एवं पोर्टल को लाईक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।
8689975743